अध्याय 14

पूछताछ और परीक्षणों में आपराधिक न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र

197.                    परीक्षण का सामान्य स्थान - प्रत्येक अपराध की जांच और परीक्षण सामान्यतः उस न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर वह किया गया हो।

198.                    परीक्षण का स्थान - ( क ) जब यह अनिश्चित हो कि अपराध अनेक स्थानीय क्षेत्रों में से किसमें किया गया था; या

(b)    जहां कोई अपराध आंशिक रूप से एक स्थानीय क्षेत्र में और आंशिक रूप से दूसरे स्थानीय क्षेत्र में किया जाता है; या

(c)    जहां कोई अपराध निरंतर जारी है, तथा एक से अधिक स्थानीय क्षेत्रों में किया जा रहा है; या

(d)    जहां इसमें विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों में किए गए कई कार्य शामिल हैं, वहां इसकी जांच या सुनवाई ऐसे किसी स्थानीय क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले न्यायालय द्वारा की जा सकती है।

199.                    जहां कार्य किया गया है या परिणाम उत्पन्न हुआ है , वहां अपराध का विचारणीय होना।- जब कोई कार्य किसी की गई बात और उसके परिणाम के कारण अपराध है, तो उस अपराध की जांच या विचारण उस न्यायालय द्वारा किया जा सकेगा, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर ऐसा कार्य किया गया है या ऐसा परिणाम उत्पन्न हुआ है।

 

200.                    अपराध से संबंध के कारण अपराध है, वहां परीक्षण का स्थान - जहां कोई कार्य किसी अन्य कार्य से संबंध के कारण अपराध है, जो भी अपराध है या जो अपराध होता यदि कर्ता अपराध करने में समर्थ होता, वहां प्रथम वर्णित अपराध की जांच या विचारण उस न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर कोई कार्य किया गया हो।

201.                    अपराधों के मामले में विचारण का स्थान.- ( 1 ) डकैती या हत्या सहित डकैती, डाकुओं के गिरोह से संबंधित होने या हिरासत से भागने के किसी अपराध की जांच या विचारण उस न्यायालय द्वारा किया जा सकेगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर अपराध किया गया हो या अभियुक्त व्यक्ति पाया गया हो।

(2)    किसी व्यक्ति के अपहरण या अपहरण के किसी भी अपराध की जांच या सुनवाई उस न्यायालय द्वारा की जा सकती है जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार के भीतर उस व्यक्ति का अपहरण या अपहरण किया गया था या उसे ले जाया गया था या छुपाया गया था या हिरासत में लिया गया था।

(3)    चोरी, जबरन वसूली या डकैती के किसी अपराध की जांच या विचारण उस न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार में अपराध किया गया हो या चोरी की गई संपत्ति, जो अपराध का विषय है , उस अपराध को करने वाले व्यक्ति के कब्जे में हो या किसी ऐसे व्यक्ति के कब्जे में हो, जिसने ऐसी संपत्ति को यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए प्राप्त या अपने पास रखा हो कि वह चोरी की गई संपत्ति है।

(4)    आपराधिक दुर्विनियोजन या आपराधिक न्यासभंग के किसी अपराध की जांच या सुनवाई उस न्यायालय द्वारा की जा सकती है, जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार में अपराध किया गया हो या संपत्ति का कोई भाग, जो अपराध का विषय है, अभियुक्त व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया हो या रखा गया हो, या उसे वापस करने या उसका हिसाब देने की अपेक्षा की गई हो।

(5)    किसी भी अपराध में, जिसमें चोरी की संपत्ति पर कब्जा शामिल है, उस न्यायालय द्वारा जांच या सुनवाई की जा सकती है, जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार में अपराध किया गया था या चोरी की संपत्ति किसी ऐसे व्यक्ति के कब्जे में थी, जिसने उसे यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए प्राप्त किया या अपने पास रखा था कि यह चोरी की संपत्ति है।

202. इलैक्ट्रानिक संसूचनाओं, पत्रों आदि के माध्यम से किए गए अपराध - ( 1 ) किसी अपराध की, जिसमें छल करना सम्मिलित है, यदि छल इलैक्ट्रानिक संसूचनाओं या पत्रों या दूरसंचार संदेशों के माध्यम से किया जाता है, जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकेगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर ऐसे इलैक्ट्रानिक संसूचनाएं या पत्र या संदेश भेजे गए थे या प्राप्त किए गए थे; और छल करने और बेईमानी से संपत्ति का परिदान करने के किसी अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकेगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर संपत्ति छले गए व्यक्ति द्वारा परिदान की गई थी या अभियुक्त व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई थी।

( 2 ) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 82 के अंतर्गत दंडनीय किसी अपराध की जांच या सुनवाई उस न्यायालय द्वारा की जा सकेगी, जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार में अपराध किया गया हो या अपराधी ने अपने प्रथम विवाह से उत्पन्न पति/पत्नी के साथ अंतिम बार निवास किया हो या प्रथम विवाह से उत्पन्न पत्नी ने अपराध किए जाने के पश्चात स्थायी निवास कर लिया हो।

203. यात्रा या जलयात्रा के दौरान किया गया अपराध ।-- जब कोई अपराध उस समय किया जाता है जब वह व्यक्ति जिसके द्वारा या जिसके विरुद्ध, या वह वस्तु जिसके संबंध में अपराध किया गया है, यात्रा या जलयात्रा कर रहा है, तब उस अपराध की जांच या विचारण उस न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र से होकर या जिसके अंतर्गत वह व्यक्ति या वस्तु उस यात्रा या जलयात्रा के दौरान गुजरी हो। 204. एक साथ विचारणीय अपराधों के लिए विचारण का स्थान।- जहां-

(a)              किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध ऐसे हैं कि उस पर धारा 242, धारा 243 या धारा 244 के उपबंधों के आधार पर प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए एक ही परीक्षण में आरोप लगाया जा सकता है और विचारण किया जा सकता है; या

(b)              यदि कई व्यक्तियों द्वारा किए गए अपराध या अपराध ऐसे हैं कि उन पर धारा 246 के उपबंधों के आधार पर एक साथ आरोप लगाया जा सकता है और उन पर एक साथ विचारण किया जा सकता है, तो उन अपराधों की जांच या विचारण किसी ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जो उनमें से किसी अपराध की जांच या विचारण करने के लिए सक्षम है।

205. मामलों को विभिन्न सेशन खण्डों में विचारण किए जाने का आदेश देने की शक्ति - इस अध्याय के पूर्ववर्ती उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार यह निर्देश दे सकेगी कि किसी जिले में विचारण के लिए सुपुर्द किए गए किसी मामले या मामलों के वर्ग का विचारण किसी भी सेशन खण्ड में किया जा सकेगा:

बशर्ते कि ऐसा निर्देश संविधान के तहत या इस संहिता के तहत या किसी अन्य कानून के तहत उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा पहले जारी किए गए किसी भी निर्देश के विपरीत नहीं है। 206. संदेह के मामले में उच्च न्यायालय यह तय करेगा कि जांच या परीक्षण कहां होगा । - जहां दो या अधिक न्यायालयों ने एक ही अपराध का संज्ञान लिया है और यह सवाल उठता है कि उनमें से किसको उस अपराध की जांच या विचारण करना चाहिए, प्रश्न का फैसला किया जाएगा - ( ए ) यदि न्यायालय एक ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ हैं, तो उस उच्च न्यायालय द्वारा;

( ख ) यदि दोनों न्यायालय एक ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ नहीं हैं तो उस उच्च न्यायालय द्वारा जिसकी अपीलीय दंड अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर कार्यवाही प्रथम बार प्रारंभ की गई थी, और तदुपरि उस अपराध के संबंध में सभी अन्य कार्यवाहियां बंद कर दी जाएंगी।

207. स्थानीय अधिकार क्षेत्र से बाहर किए गए अपराध के लिए समन या वारंट जारी करने की शक्ति ।--( 1 ) जब प्रथम वर्ग का मजिस्ट्रेट यह विश्वास करने का कारण देखता है कि उसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी व्यक्ति ने ऐसे अधिकार क्षेत्र के बाहर (चाहे भारत के भीतर या बाहर) कोई अपराध किया है, जिसकी धारा 197 से 205 (दोनों सहित) के उपबंधों के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसे अधिकार क्षेत्र के भीतर जांच या विचारण नहीं किया जा सकता, किंतु वह भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन विचारणीय है, तो ऐसा मजिस्ट्रेट उस अपराध की इस प्रकार जांच कर सकता है मानो वह ऐसे स्थानीय अधिकार क्षेत्र के भीतर किया गया हो और ऐसे व्यक्ति को इसमें इसके पूर्व उपबंधित रीति से अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए विवश कर सकता है और ऐसे व्यक्ति को ऐसे अपराध की जांच या विचारण करने के लिए अधिकार क्षेत्र रखने वाले मजिस्ट्रेट के पास भेज सकता है, या यदि ऐसा अपराध मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है और ऐसा व्यक्ति इस धारा के अधीन कार्य करने वाले मजिस्ट्रेट के समाधानप्रद रूप में जमानत देने के लिए तैयार और रजामंद है, तो ऐसे अधिकार क्षेत्र रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने के लिए बंधपत्र या जमानत बांड ले सकता है।

( 2 ) जब ऐसी अधिकारिता रखने वाले एक से अधिक मजिस्ट्रेट हों और इस धारा के अधीन कार्य करने वाला मजिस्ट्रेट इस बारे में अपना समाधान नहीं कर सकता कि ऐसे व्यक्ति को किस मजिस्ट्रेट के पास या किसके समक्ष भेजा जाना चाहिए या उपस्थित होने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए, तो मामला उच्च न्यायालय के आदेश के लिए रिपोर्ट किया जाएगा।

208.                    भारत के बाहर किया गया अपराध - जब कोई अपराध भारत के बाहर किया जाता है -

(a)              भारत के किसी नागरिक द्वारा, चाहे वह खुले समुद्र में हो या अन्यत्र; या

(b)              किसी व्यक्ति द्वारा, जो ऐसा नागरिक नहीं है, भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या वायुयान पर अपराध किया जाता है, तो ऐसे अपराध के संबंध में उसके साथ वैसे ही व्यवहार किया जा सकेगा मानो वह अपराध भारत के भीतर किसी ऐसे स्थान पर किया गया हो जहां वह पाया जा सकता है या जहां अपराध भारत में रजिस्ट्रीकृत है:

परन्तु इस अध्याय की पूर्ववर्ती धाराओं में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे किसी अपराध की भारत में जांच या विचारण केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं किया जाएगा।

209.                    भारत के बाहर किए गए अपराधों से संबंधित साक्ष्य की प्राप्ति । - जब भारत के बाहर किसी क्षेत्र में किए गए कथित किसी अपराध की धारा 208 के उपबंधों के अधीन जांच या विचारण किया जा रहा है, तब केंद्रीय सरकार, यदि वह ठीक समझे, निदेश दे सकेगी कि उस क्षेत्र में या उसके लिए किसी न्यायिक अधिकारी के समक्ष अथवा उस क्षेत्र में या उसके लिए भारत के किसी राजनयिक या कौंसली प्रतिनिधि के समक्ष किए गए अभिसाक्ष्यों या प्रस्तुत किए गए प्रदर्शों की प्रतियां, चाहे भौतिक रूप में या इलैक्ट्रानिक रूप में, ऐसी जांच या विचारण करने वाले न्यायालय द्वारा ऐसे किसी मामले में साक्ष्य के रूप में ली जाएंगी, जिसमें ऐसा न्यायालय उन विषयों के बारे में साक्ष्य लेने के लिए कमीशन जारी कर सकता है, जिनसे ऐसे अभिसाक्ष्य या प्रदर्श संबंधित हैं।