अध्याय 3

न्यायालयों की शक्ति

21. न्यायालय जिनके द्वारा अपराधों का विचारण किया जा सकता है।- इस संहिता के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए , -

(a)                   भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अंतर्गत किसी भी अपराध की सुनवाई निम्नलिखित द्वारा की जा सकेगी—

(i)     उच्च न्यायालय; या

(ii)    सत्र न्यायालय; या

(iii)  कोई अन्य न्यायालय जिसके द्वारा ऐसा अपराध प्रथम अनुसूची में विचारणीय दर्शाया गया है:

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 64, धारा 65, धारा 66, धारा 67, धारा 68, धारा 69, धारा 70 या धारा 71 के अधीन किसी अपराध का विचारण, जहां तक संभव हो, किसी महिला की अध्यक्षता वाले न्यायालय द्वारा किया जाएगा;

(b)                   किसी अन्य विधि के अधीन किसी अपराध का विचारण, जब ऐसी विधि में इस निमित्त कोई न्यायालय उल्लिखित है, ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा और जब कोई न्यायालय उल्लिखित नहीं है, तब उसका विचारण निम्नलिखित द्वारा किया जा सकेगा-

(i)     उच्च न्यायालय; या

(ii)    किसी अन्य न्यायालय द्वारा, जिसके द्वारा ऐसा अपराध प्रथम अनुसूची में विचारणीय दर्शाया गया हो।

22. दंडादेश जो उच्च न्यायालय और सत्र न्यायाधीश पारित कर सकेंगे .-- ( 1 ) उच्च न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश पारित कर सकेगा।

( 2 ) सत्र न्यायाधीश या अपर सत्र न्यायाधीश विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश पारित कर सकेगा; किन्तु ऐसे किसी न्यायाधीश द्वारा पारित मृत्यु दंडादेश उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि के अधीन होगा।

23. दंडादेश जो मजिस्ट्रेट पारित कर सकेंगे - ( 1 ) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय मृत्युदंड या आजीवन कारावास या सात वर्ष से अधिक अवधि के कारावास के दंडादेश को छोड़कर विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश पारित कर सकेगा।

(2)    प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट का न्यायालय अधिकतम तीन वर्ष के कारावास या अधिकतम पचास हजार रुपए के जुर्माने या दोनों या सामुदायिक सेवा का दण्ड दे सकता है।

(3)    द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट का न्यायालय अधिकतम एक वर्ष के कारावास या अधिकतम दस हजार रुपए के जुर्माने या दोनों या सामुदायिक सेवा का दंड दे सकता है।

स्पष्टीकरण.- "सामुदायिक सेवा" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसे न्यायालय किसी दोषी को दण्ड के रूप में करने का आदेश दे सकता है जिससे समुदाय को लाभ हो, जिसके लिए वह किसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं होगा।

जुर्माना न देने पर कारावास की सजा .-- ( 1 ) मजिस्ट्रेट का न्यायालय जुर्माना न देने पर कारावास की ऐसी अवधि का दंड दे सकेगा, जो विधि द्वारा प्राधिकृत हो:

बशर्ते कि यह शब्द—

(a)         धारा 23 के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्तियों से अधिक नहीं है;

(b)         जहां कारावास मूल दण्ड के भाग के रूप में अधिनिर्णीत किया गया है, वहां कारावास की अवधि उस अवधि के एक-चौथाई से अधिक नहीं होगी जिसे मजिस्ट्रेट जुर्माने का भुगतान न करने की स्थिति में कारावास के अलावा अपराध के लिए दण्ड देने के लिए सक्षम है।

( 2 ) इस धारा के अधीन अधिनिर्णीत कारावास, धारा 23 के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा अधिनिर्णीत अधिकतम अवधि के कारावास की मूल सजा के अतिरिक्त हो सकेगा।

25. एक ही परीक्षण में कई अपराधों के लिए दोषसिद्धि के मामलों में दण्डादेश ।--( 1 ) जब किसी व्यक्ति को एक ही परीक्षण में दो या अधिक अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया जाता है, तब न्यायालय भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 9 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे अपराधों के लिए उसे, उनके लिए विहित कई दण्डों से दण्डादेश दे सकेगा, जिन्हें देने के लिए ऐसा न्यायालय सक्षम है और न्यायालय, अपराधों की गंभीरता पर विचार करते हुए, ऐसे दण्डों को एक साथ या क्रमानुसार चलाने का आदेश देगा।

(2)    लगातार सजाओं के मामले में, न्यायालय के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह केवल इस कारण से कि विभिन्न अपराधों के लिए कुल सजा उस सजा से अधिक है जिसे वह किसी एक अपराध के लिए दोषसिद्धि पर देने के लिए सक्षम है, अपराधी को उच्चतर न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए भेजे: बशर्ते कि-

(a)                   किसी भी मामले में ऐसे व्यक्ति को बीस वर्ष से अधिक अवधि के कारावास की सजा नहीं दी जाएगी;

(b)                   कुल दण्ड उस दण्ड की राशि से दुगुना से अधिक नहीं होगा जिसे न्यायालय एकल अपराध के लिए देने के लिए सक्षम है।

(3)    किसी दोषसिद्ध व्यक्ति द्वारा अपील के प्रयोजन के लिए, इस धारा के अधीन उसके विरुद्ध पारित क्रमवर्ती दण्डों का योग एक ही दण्ड माना जाएगा।

शक्तियां प्रदान करने का ढंग - ( 1 ) इस संहिता के अधीन शक्तियां प्रदान करते समय, उच्च न्यायालय या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, आदेश द्वारा, व्यक्तियों को विशेष रूप से उनके नाम से या उनके पदों या पदाधिकारियों के वर्गों के आधार पर, जो सामान्यतः उनकी आधिकारिक उपाधियां हैं, सशक्त कर सकेगी।

( 2 ) ऐसा प्रत्येक आदेश उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको वह ऐसे सशक्त व्यक्ति को संसूचित किया गया है।

27.   नियुक्त अधिकारियों की शक्तियाँ - जब कभी सरकार की सेवा में कोई पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति, जिसे उच्च न्यायालय या राज्य सरकार द्वारा किसी स्थानीय क्षेत्र में इस संहिता के अधीन कोई शक्तियाँ प्रदान की गई हों, उसी राज्य सरकार के अधीन किसी समान स्थानीय क्षेत्र में समान प्रकृति के किसी समान या उच्चतर पद पर नियुक्त किया जाता है, तब वह, जब तक कि, यथास्थिति, उच्च न्यायालय या राज्य सरकार अन्यथा निदेश न दे या उसने अन्यथा निदेश न दिया हो, उस स्थानीय क्षेत्र में, जिसमें वह इस प्रकार नियुक्त किया गया है, उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेगा।

28.   शक्तियों का वापस लिया जाना .-- ( 1 ) उच्च न्यायालय या राज्य सरकार, जैसी भी स्थिति हो, इस संहिता के अधीन अपने द्वारा किसी व्यक्ति या अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को प्रदत्त सभी या कोई शक्ति वापस ले सकेगी।

( 2 ) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदत्त कोई भी शक्तियाँ उस संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा वापस ली जा सकेंगी, जिसके द्वारा ऐसी शक्तियाँ प्रदान की गई थीं।

पद -उत्तराधिकारियों द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां ।-- ( 1 ) इस संहिता के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट की शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोक्तव्य या पालन उसके पद-उत्तराधिकारियों द्वारा किया जा सकेगा।

(2)    जब इस बात पर कोई संदेह हो कि उत्तराधिकारी कौन है, तो सत्र न्यायाधीश लिखित आदेश द्वारा यह निर्धारित करेगा कि इस संहिता या उसके अधीन किसी कार्यवाही या आदेश के प्रयोजनों के लिए कौन उत्तराधिकारी माना जाएगा।

जब इस बारे में कोई संदेह हो कि किसी मजिस्ट्रेट का उत्तराधिकारी कौन है, तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट, जैसा भी मामला हो, लिखित आदेश द्वारा यह निर्धारित करेगा कि इस संहिता या उसके अधीन किसी कार्यवाही या आदेश के प्रयोजनों के लिए कौन मजिस्ट्रेट का उत्तराधिकारी माना जाएगा।